ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ 
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਂਝ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਗਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁਖਰ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ- 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਤਬਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੀ-ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਦੋਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ-1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 110 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿਰਫ਼ ਸਾੜ ਫੂਕ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1996 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 88 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਪਰੰਤ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਨਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ?
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਇਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੰਹ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤਕ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪਸੀਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਤਲਬ ਜਾਗੀ ਹੈ। 
ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਉਕਤ ਵਹਿਸ਼ੀ ਖੇਡ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ, ਰੈਫਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਪਰ-ਇੰਪਾਇਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਗੂੰਗੀ-ਬੋਲੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਵਰਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਲਸੀਆ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ  ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ-ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੂੜ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।