ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸੀਐਮ), ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਗ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 2016 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲਾਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਪਰ
ਕੁਝ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਬਲਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ  ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2000 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਜ਼ੈਡਪੀਐਸਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਓਹ੍ਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ  ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ​​​​

ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।  ਜ਼ੈਡਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਰਕਾਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।