ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਰਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ), ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਅਤੇ 'ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ, ਧਾਰਨਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਡੀਆ ਆਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਕ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਧਾਰਨਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ, ਅਕਸਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਰਤਾਂਤ (ਨੈਰੇਟਿਵ) ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਲਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀਕਰਨ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਟੀਚੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਤਨ ਲੁਕਵੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ 'ਚ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹਨ। ਕਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਤਾਂ (ਨੈਰੇਟਿਵ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਚੋਣ ਬਿਰਤਾਤ (ਨੈਰੇਟਿਵ) ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਉਭਾਰ ਜੋ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਚੱਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।

ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਖੋਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਦਾਰਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾਈ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਜਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਜਮ 'ਚ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਮਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਅਤਿ-ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਈਏਐਸ

-ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ।