ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂਃ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਬਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਾਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਏਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ। ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੌਖਲਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿਸਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦਰਸਾਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30% ਪੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਭਾਜਪਾ ਉਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਤਰੀਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੇਰਫਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਲਾਅ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਮੁੜਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 20 ਜਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਇਥੇ ਆਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਗੋੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਮਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੌਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸਤਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਧਰਭ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਓਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਦਾ ਇਹੋ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ,

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼