ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘਟਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਸੀ2 + 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਜਾਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ 'ਚ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ 'ਚ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਫ਼ਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਦਿ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰਕਬੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਾਈ-ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ (ਸੰ: 2023 24) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਕੁੱਲ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ 98.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰੁਚੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 68 70 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 110.55 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 114 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਨ 1980-85 ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਨ 1997-98 'ਚ ਘਟ ਗਈ। ਸੰਨ 2002-03 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੰਨ 2007-08 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਰਕਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਾਹੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 98.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਫ਼ਾਇਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਆਦਿ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਜ ਬਦਲ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬੀਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੇਵਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਣੀ ਇਕਸਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੈੱਡਪਲਾਂਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।

ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੂਮਾਰ