ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣਤਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਚਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰ ਕੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 2047 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਆਲਸ ਦਾ ਆਲਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕਾਂ 'ਚ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੋਣ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ 'ਚ ਡਿਗੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ 'ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਕਾਂਡ' ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੁੰਬੈਂਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ' ਜਾਂ 'ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਾਂ' ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਵੀ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੰਗੜੀ (ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ) ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਭਗ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 45 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਜਿੱਤਾਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੇਂਧ ਲਗਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ (ਐਂਟੀ-ਇਨਕੁੰਬੈਂਸੀ) ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਕਪਾਸੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਟੇਲਾਂ ਅਤੇ ਅਗੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਮਤਦਾਤਾ-ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਜਾਟਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਖਿਅਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਹੁਸੰਖਿਆਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਝਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਚਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉੱਚ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕ ਪਲ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡਾ ਇਕਦਮ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 500 ਤੋਂ 2000 ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਚ ਆਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ, ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਿਆ ਆਕਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਉਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ
Comments (0)