ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ,ਕਿਸਾਨ  ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਏਗੀ ਖੋਰਾ?

*ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

*ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਟ ਸੀਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ।ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ । ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸੀ ਕੇਡਰ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਹਨ , ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਗਰਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਗਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਜੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰਬੀਨ 27 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਸਨ ।ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਗਵਾੜਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਡਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।