ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਣੇ ਮੁਸੀਬਤ

ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਏ.ਆਈ ਚੋਣਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਏ.ਆਈ ਚੋਣਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

 ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਐਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।ਪੰਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਰੁਣ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ #ReleaseArunReddy ਦੇ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ 'ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗੀ ਦੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਤੱਥ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 'ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ' ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

2 ਮਈ ਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਡਰੈੱਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਆਮ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ 11 ਲਾਈਕਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।