ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ - ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲ਼ਖ

ਇਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਵੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਤਾ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹੀ ਹਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ  ਗੱਲਬਾਤ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੇਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ  ਕਹਿਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ  ਲੂਣ ਭੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਾਂ ਗਲਤ-ਫਹਿਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੀ ਹਨ।

ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਏ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖੜਾ  ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।’

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਪਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਨ (ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ) ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਹੈ।