ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 143 ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 9 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ

* ਇਜਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਗਾਜਾ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ,ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐੱਨ) ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।

ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 143 ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 9 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਤਾ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ’ ਅਮੀਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 143 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ 25 ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। 

ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਨੁਸਾਰ ‘ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ-ਇੱਕੋ ਗੈਰ-ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ 1988 ਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੈ।

ਆਲਮੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਟੇਟ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ

ਹੁਣ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਰੰਭੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਟੇਟ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕੀਮਤ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੀੜ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੋਲੀਬੰਦੀ, ਮਾਨਵੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 143 ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ 9 ਜਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਸੰਸਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਰੀਬੀਅਨ, ਏਸ਼ੀਆ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੇ ਓਸ਼ਨੀਆ (ਆਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਤੀਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਕਿਸ ਰੁਖ਼ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਤਾ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਇਜਰਾਈਲ 

ਇਜਰਾਈਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਫ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਹ ਹਮਾਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਫ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਬਾਲੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ।  ਉਧਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਰਾਫ਼ਾਹ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।