ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ।

ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਟੇਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਕਿਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਲੱਖ ਮਗਰ 136 ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 41 ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 650 ਕਰੋੜ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਕਾਲੀ ਲਕੀਰ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਓਨੀ ਕਪੈਸਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ:-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਵੱਗਦੇ ਹਨ, (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ) ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 1.11 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ 49% ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 35% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਲਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 15.22 ਐਮ ਏ.ਐਫ. ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 8.0 ਐਮ ਏ ਐਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 7.22 ਐਮ ਏ ਐਫ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੇ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 372 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਡਾ. ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ 2008 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ) ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਲਬਧ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੱਪਤ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 256 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ 1.41 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਾਟਰ ਅਲਾਊਂਸ 2 ਕਿਉਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੇਮ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਔਸਤਨ 25 ਤੋਂ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੌਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਟਿੱਬੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾਹੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਟਿੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਜਰੀ,(31ZR9 ਸੈਂਟਰਲ ਅੋਰਿਡ ਜੋਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸੀਟੀਚਿਊਟ) ਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 45 ਤੋਂ 48 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੇਗਾ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੨ndਫੇਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਿਫਟ ਨਾਲ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ:- ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 15% ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ, ਕਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਕਾਗਜ਼, ਇਸਪਾਤ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਏਥਨੋਲ ਆਦਿ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਅੱਡ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਂ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਇਕ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਏਥਨੋਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਦਾਰਥ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੱਸ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਚੌਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੋਨੋਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਏਥਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ:-ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 50 ਤੋਂ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ) ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 135 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਫਿਰੀ' ਵਿਚ ਆਟੋਮੇਟਿਕ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 25 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6000 ਲੀਟਰ ਇਕ ਟੱਬਰ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਥੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 42 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੱਬਾਂ ਵਿਚ ਲੇਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ:- ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰਟ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2039 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਰ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।

 

ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ