ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ  ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ:  4 ਫ਼ਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਪੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੂਪਰ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਗੋਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਲਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2019 ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 22 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  2019 ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦਾ 6 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।  ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ 2022 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ ਸੀ।  
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਕੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰ੍ਹਮ ਲਗਾਏਗੀ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਅਗਨ-ਭੇਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੂਪਰ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਗੋਰਸੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਕਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਸਾਕੇ  ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਨਕੋਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਨਕੋਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕਲ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਲੰਧਰ (ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਨਕੋਦਰ) ਵਜੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੋਦਰ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1986’ਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਜ਼ੁਲਮ ਉਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ-1986 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ”ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ.. .।”
ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬੀਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਭਲੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਪ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਰੂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਘੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ‘ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰਾਂ’ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਗ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੀ 2022 ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ  ਚਰਚਾ  ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਸਮੇਤ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇਗੀ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ?ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇਗੀ ?
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।