ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ

*ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ *ਭਗਵੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਿਆ * ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ  * ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀ                                                 

  ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਭਗਵਿਆਂਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਿਖੀ ਹੋੋ ਗਈ  ਹੈ । ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਡੂਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।ਭਗਵੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ  ਹੈ । ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।'ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ  ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹਾ-ਹੂ-ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ।''     

ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਬੁਰਕਾ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ।ਹਾਲਾਂ ਕਿ  ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕਾ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ।ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ  ਫਿਰਕੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੱਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ । ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐੱਨ ਅਕਸ਼ਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਡੁਪੀ ਵਿਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰਾਗਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

 ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਡੂੱਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਡੂੱਪੀ ਅਤੇ ਚਿਕਮੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਦਰਅਸਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣ।ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਉਡੂੱਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਥਰਾਅ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ।।

ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਕਨੀ ਹੋਵੇ, ਘੁੰਡ ਹੋਵੇ, ਜੀਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਜਾਬ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਹੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।ਏਆਈਐਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਗਵੀਂਂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ। ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖ਼ਰ ਆਜ਼ਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸੰਜੂ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਲ੍ਹਾ-ਹੂ-ਅਕਬਰ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਸੰਜੂ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ।''

ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਨੋਦ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੀਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਦਰਅਸਲ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।

ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ 

ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਅੱਲ੍ਹਾ-ਹੂ-ਅਕਬਰ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਹ ਸਹੀ ਸਨ।''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,''ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਡਰਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੈ। ''                                       

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ   

 ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ  ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੁਦਰ ਗੌੜਾ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ

ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ।

 ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ