ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਸੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ..? ਇਸ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ: ਮਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ ( ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- “ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ. ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਫ. ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ । ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ ਏ ਛਾਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਵਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ।