ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਇਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਵੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੁਰਸਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕ ਕੁਚਲਣ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ”

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਸਦੇ  ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਤਾ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ  ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹੀ ਹਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ  ਗੱਲਬਾਤ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੇਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ  ਕਹਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਪਰ  ਲੂਣ ਭੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ-ਫ਼ਹਿਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਕਾਰਣ ਹਨ , ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੀ ਹਨ।

ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਏ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਪਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ  ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਉਸ ਨੂੰ  ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।"

ਦਿਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉਪਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ  ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲੀਜ ਉਪਰ   ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਖ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ  ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿਰ ਉਪਰ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਕਲਿੱਪਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਤਰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ  ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਨ (ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ) ਕਹਿਣ  ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ  ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ  ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹਰ ਪਾਸੇ  ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ  ਪਵੇਗੀ।

ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਹੈ।