ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਪੀਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ, ਚਰਚ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ  ਦੇਸੀ ਘਿਉ, ਖੰਡ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2005 ਤੇ 2008 ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਕਰ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।