ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਤੇਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਡਰੱਗ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁਧ ਹਮਲਾ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਏ ਬੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਢਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਡਿਲੇਟ ਨੂੰ  ਹਲਕੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ‘ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਛੇ ਸਰਗਨਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਸੀ ਬਦਾਲਖੋਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ’। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ 5 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਬਾਅਦ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਸੂਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਦਾਗੀ’ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਤੇ ਪੀਐਸਓ ਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ 32 ਵਾਰ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।