ਹਕੂਮਤੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ 55 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਚ ਰੁੜ੍ਹਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹੀਆ

ਨਾ ਟਰੱਕ, ਨਾ ਟਾਇਰ, ਫੇਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਮੌਤਾਂ
ਬਠਿੰਡਾ/ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਸਾਰ ਕਰੀਬ 55 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੁੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਫਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰੇਟਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰੀਬ 10 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 70 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ‘ਲੋਕ ਰਾਜ’ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 134 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੱਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਥਾਪੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਹੈ।
ਘੋਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਲੋਟ, ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੇ ਗਏ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ ਖ਼ੁਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ  ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਪਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਕੀ ਬਰਾੜ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ) ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੋਲ ਅਤੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਹੈ। ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਜਿੱਤਵਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਭੀਖੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਨੂੜ ਤੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਜਗਰਾਓਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਹਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ, ਭਗਤਾ ਅਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ‘ਲੁੱਟ ਨੀਤੀ’ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਣ ਆਮ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ :
ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦੇ ਹਨ।