ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਮੱਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਬਦਲਾਅ' ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਜਾਂ 31 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ 'ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ' ਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਐਸ.ਕਿਊ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਕਟਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਹੂਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਕੁ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ।

 

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ