ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।