ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ 29 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ’ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਧਰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰਾ ਫੈਂਸਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁਣ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੰਖੇਪ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 


ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।