ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਟਕੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਿਆ ਮੋਰਚਾ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 26 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 27 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਮਨ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।  11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।  ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।  ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ।  ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.  ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

 ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?  ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1992 ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ।  ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ 2014 ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ 2020 ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਆਰਡਰ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।