ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਹੋਣ ਨਾਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਭਾਵਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਿੰਦੂ, ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨੀ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ: ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। 

ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਫੌਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੀ ਮੂਲ ਵਸੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਖਾਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੜਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਸਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਆਹਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈਚਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਸਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਫੌਜ ਲਾਈ

1971 ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ।

ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਅਵਾਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਨਾਮੀਂ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸੂਚੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਲੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਸਾਮੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ?
ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਘਰ ਹੈ। ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।