ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ,ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ
ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 107 ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਏ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ. ਵਿਚ, ਉਸਨੇ ਜੇਲ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿੰਜਰਾ ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ."
ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ
ਕਾਜੀ ਸ਼ਿਬਲੀ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪੰਛੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਹਰ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਲੀਗ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ,‘ ਹਰ ਆਮ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀਐਸਏ ਫਾਈਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। "
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਐਸਏ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਸਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਸ਼ਿਬਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਉਣਾ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਰੰਤ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਸਮੇਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੌਣਵੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਔਖੇ ਹੋਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਣ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਅਣ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਝਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਜਾਰਜ ਓਰਵੈਲ ਦੀ '1984' ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ' ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਪਰਾਧ 'ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਇਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ।ਗੌਹਰ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਮਸਰਤ ਜ਼ਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸ਼ੀਕ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ‘ਤੇ‘ ਫੇਕ ਨਿਊਜ ’ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਜੋ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਣ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ , ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣ।
ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ
ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਲੋਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਸੂਰਤ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ, ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਆਖਰ ਰਾਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
Comments (0)