ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ , ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਤੜਪ ਗੁੱਸਾ,ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ, ਲਿਖਾਰੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਲਾਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਖਣਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਵਫਦ ਨੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-28 ਦੇ ਕੇਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਵਫਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਬਰ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ,

ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਵਫਦ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ‘ਚ ਡਾ.ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਉ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀ. ਜਨਰਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਚ ਹੋਈ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਗੋਆ ਤੇ ਹੋਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਿਲਾਈਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ. ਗਿੱਲ ਇਸ ਵਫਦ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।