ਖੇਤੀ ਵਿਚ  ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 

ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਹੇ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੜੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਮੇਤ 6 ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ (ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ)। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ 'ਸਿਚੂਏਸ਼ਨਲ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇ 2018-19 ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ 2018-19 'ਚ ਇਕ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਦਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2018-19 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 187.75 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੁੱਧ, 174.63 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 102.19 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਰਾਹੀਂ 320.47 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਹੁਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੁੰਗੜ ਗਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਕਿੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ 'ਤੇ ਖਰ੍ਹੀ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

* ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 'ਚ ਖੇਤੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ-ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

* ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ 5 ਕਿ.ਮੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

* ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ