ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2004 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸੀ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਨ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਸੀਵਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।