ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਆਪ ਇਸ ਲਈ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਵਧ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 4.3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 1.3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਸਲੈਬ 'ਤੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਓਨੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਪਰਲੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ 'ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਕੋਲ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿਰਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ 2018-19 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 1972-73 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੋਟਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 9.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 1927 ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਛੜਿਆ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਹਰ ਤਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਹੱਲ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਵੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟੇਗਾ, ਪਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1991 ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਦਿ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰ ਵਸੋਂ 17.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਸੋਂ) ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਵਾਅਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, 'ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਐਸ ਛੀਨਾ