ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਪਵੇਗਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ..

ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਨ 1980 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ, ਨਿੰਦਣ ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣ ਦਾ ਹੋਛਾ ਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗ ਤੇ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੂਹੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਨੇ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਪ੍ਰਤਾਵੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੀਨੀਆਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਬੀਂਡ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਜੋਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਉਤਰੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ, ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1980 ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 1992 'ਚ ਹਲਕਾ ਜੋਗਾ ਤੋਂ ਕਾ. ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਕਾ. ਨਾਥੂ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

1980 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹੀ ਦਲਬਦਲੀ ਕੀਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਇਕ ਨੇਤਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਖੜ ਕੇ 1967 ਵਿਖੇਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ 1967 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਦਬਕੇ-ਝਿੜਕੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਜੋਕੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਦੂਤ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚੇ-ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਾਰਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾਈ ਥੋਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਝੂਠੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਗਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਲਾਉਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਤੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਪੀਲ ਪਾਵੇ (ਕੌਲੇ) ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੇਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਿਖੱਟੂ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬੁਨਿਅਦ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ

-