ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ  ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਰੋਕ ਸਕੀ ਨਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੀ

ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰਾਜ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਨਅਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਆਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 'ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ 'ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ' ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਹਨ।

ਪਰੰਤੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਪਰੋ-ਥਲੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਖ ਕਹੋ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਕਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।

ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਸੁੱਟ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਅਗਵਾਕਾਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ 'ਚ ਡਾਹਢੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਖਰਚਾ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, 'ਤਜਰਬੇ' ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਿਆਣਪ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਾਹਢੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ 23% ਇਕੱਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਧਾਰਾਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ, ਸੜਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ-ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਕੱਲਾ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਗਰੁੱਪ ਹੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ 'ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਸਮੂਹ' ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ?

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੀਆ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਸਤਨ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਔਸਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਵਿਕਾਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਤੀ' 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਵ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਇਸਪਾਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਮਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਲੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ।

ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 'ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ' ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ 'ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਤਜਰਬੇ' ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ 'ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣਯੋਗ ਕੀ ਹੈ?' ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ।

 ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਜਾਈਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਕ ਵੀ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ