ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ

ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ

ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ                             

ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੌ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੰਦੂਪਾਧਿਆਏ ਸ੍ਰੀ ਸੁਦੀਪ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤੀਜੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਜ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅਣਵਰਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਿਣਸ ਨਾ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਝ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਓਨੀ ਹੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ਵਿਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤੀ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਉਸ ਦੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਮਿੱਥੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਵੇਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਡਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ