ਮਹਾਂਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਇਆ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਯੂ ਐਨ ਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਹੈ।ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰੈਲੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਆਰਾਂ  ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ੋ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ।ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 220 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਹੈ।ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਕਿਉਂ ਮੜ ਰਹੀ ਹੈ?ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ।70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ,ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ,ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ  ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੋਹਾਲੀ