ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਮੇਜ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 29 ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਪੁਲਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਜਸਟਿਸ ਟੀਵੀ ਨਲਵਾੜੇ ਅਤੇ ਐਮਜੀ ਸੇਵਲੀਕਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੇਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 29 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਢਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ।