ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਠੁੱਸ

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤਕ ਸਿਮਟੀ
ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 24 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ) ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ‘ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ’ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਅਫ਼ੀਮ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 570 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ : ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਪਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿੱਟ ਪਾਉਣ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਿਆ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਦਵਾਈ ਬਿਊਪ੍ਰਿਨੋਰਫੀਨ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਦਵਾਈ ਬਿਊਪ੍ਰਿਨੋਰਫੀਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ਼ਡੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਊਪ੍ਰਿਨੋਰਫੀਨ ਦਵਾਈ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਚੋਣਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਖ- ਰੇਖ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦੌਲੇਵਾਲਾ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਾਤਕ ਪਦਾਰਥ ‘ਕੱਟ’ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਸਤਨ ਹਰੇਕ ਘਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਧੰਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਧੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 112 ਅਹਿਮ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐੱਸਪੀ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਂੱਤੇ ਇਕ ਏਐੱਸਆਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਥਾਣਾ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਫੜੀ 15 ਬੋਰੀ ਭੁੱਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਡੁੱਬੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਐਸਟੀਐੱਫ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਾਨਤ ‘ਚ ਖ਼ਿਆਨਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ : ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਪੁੜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਬੋਧ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਰਚਨਾ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ 231 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 49 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ, ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਡੇਢ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 23 ਕਿੱਲੋ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 35 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 25 ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ 800 ਕਿੱਲੋ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।