ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ

ਲੰਡਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰ ਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਸਰ ਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (52), ਸਰ ਨਿਕੋਲਸ ਮੌਸਟਿਨ (59), ਸਰ ਰੋਡਰਿੱਕ ਨਿਊਟਨ (58), ਸਰ ਫਿਲਿਪ ਮੂਰ (57), ਡੇਮ ਲੂਸੀ ਥੀਸ (55) ਅਤੇ ਸਰ ਰਿਚਰਡ ਆਰਨੋਲਡ (55) ਸਮੇਤ 204 ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜਾਂ, ਸ਼ੈਰਿਫਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ, ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਥੀਸ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।