ਡੀਆਈਜੀ ਸਮੇਤ 14 ਜੇਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਗ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।
ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ‘ਸੰਚਾਲਕਾਂ’ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਡੀਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ” ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨੇਮ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਜੀ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਡੀਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 11 ਸੀਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ 2009 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਜਿਥੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਸੰਚਾਲਕਾਂ’ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਠ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸ਼ਕਰ ਉੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਦਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸੰਚਾਲਕਾਂ’ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫੋਨ ਵਾਰਤਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਹੇਠ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਜੇਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ 2009 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰੋਇਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਅਲਾਈਡ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ), ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਸਲਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੇਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤਦ ਅਸੀਂ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਂਜ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।”