ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸੰਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਓਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੇ ।  

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਏ ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰੰਡਮ ੨੦੨੦ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਵਕੀਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਇਤ ਭੇਜਣ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਪਰ 2008 'ਚ ਪੋਟਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2019 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂੰਖਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹਾਵੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਢਕਵੰਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤਕ ਚਲੇਗਾ। 

ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਓਵੇਂ ਹੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ।