ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਅ ਡਿਗਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘਟੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਓ! ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝੀਏ

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਟੈਕਸ) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 13,000 ਤੋਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।