140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2024 ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 2024 ਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ" ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ " ਦੇ ਹਨ।

ਸੰਨ 1950 ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਸੀ ਪ੍ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੰੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ  ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਭਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਾਧਾਰ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। 

ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਘਾਤਕ ਰਸਤਾ ਫੜਿਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਾਰੂ ਭੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧਣਾ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤਿ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚਿਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰ ਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੰਨਿਆ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

2018 ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਘਿਨੌਣਾ ਖੇਲ ਅਰੰਭ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਫੰਡ ਲਿਆ ਹੈ? 

ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ? 

ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਅਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਝਾ ਤੇ ਭੁਗਤਾ ਸਕਣਗੀਅਾਂ ! 

ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ , ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭੈਅ ਭਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੇਗਾ।

ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਤਥਾ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨ ਚਾਹੇ ਖ਼ੂਬ ਸੂਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। 

ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ

ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ

ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ।

9592093472