ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਟਿਪਣੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
*ਖੜਗੇ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
*ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਘਬਰਾਈ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ ਇਹ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਦੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ-ਭੈਣੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਵੀ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ।” ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 2006 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ(ਐੱਨਡੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੀਐੱਮਓ ਆਰਕਾਈਵ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁਧ 'ਵੰਡਪਾਊ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ' ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸੱਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 17 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ' ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। "
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 'ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 'ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ' ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਸਕਣ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 102 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਠੰਢੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਵੋਟਰ-ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਸਰੇਵਖਣ ਵਿਚ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਗੈਰਾ) ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ। ਪਰ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਪਤਾ ਨਹੀਂ' ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਕਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਅੰਕੜਾ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚੋਣ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ.-ਲੋਕਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕਰੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਗ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
Comments (0)