ਇੰਡੀਆ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ 

ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੀਨ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ, ਨੇਪਾਲ, ਸਿੱਕਿਮ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਥ ਦਿਆਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਚੀਨ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ North East Frontier Agency (NEFA) ਸੀ। ਸੰਨ 1914 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਨਰੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਨੇ ਇਕ ਸਰਹੱਦ ਸੁਝਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ' ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾ 'ਜੌਨਸਨ ਰੇਖਾ' ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸਾਈ-ਚੀਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ 'ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਰੇਖਾ' ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸਾਈ-ਚੀਨ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਜੌਨਸਨ ਰੇਖਾ' ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ 'ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਰੇਖਾ' ਨੂੰ।

1975 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਕਿਮ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2006 ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1949 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਓ ਜੇਡੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ 'People’s Republic of China' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 1951 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤਿੱਬਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 1962 ਵਿਚ ਚੀਨ 'ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ' ਟੱਪ ਕੇ NEFA (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਕਸਾਈ-ਚੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ-ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ Line of Actual Control (LAC) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2013 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਕਰੀਬ 18 ਕਿ.ਮੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਪਸੰਗ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ (972 ਵਰਗ.ਕਿਮੀ.) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ LAC ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 255 ਕਿ.ਮੀ. ਦਾਰਬੁਕ-ਸ਼ਿਉਕ-ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਸੜਕ। ਇਸ ਸੜਕ ਨਾਲ LAC ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਰਾਕੋਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਏਅਰਫੀਲਡ ਤਕ ਹਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ Nuclear Suppliers Group (NSG) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। NSG 48 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ China Pakistan Economic Corridor (CPEC) 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। CPEC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜੀਆਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਵਾਦਰ ਨਾਲ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CPEC ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ “String of Pearls” ਅਤੇ Necklace of Diamonds” ਆਦਿ।

ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ Line of Actual Control (LAC) ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ LAC ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਕਸਾਈ-ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ LAC ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ। 

ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਿੱਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਰੂਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇੰਡੀਆ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੂਸ ਬਹੁਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 

ਸੰਪਾਦਕ