ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆਇਆ 

*ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ।  ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ  ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।

ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ  ਰੋਸ,ਗੁਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ।  2024 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।"

 ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2024 ਦੇ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2020-2021 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ 65% ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 47% ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਣ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇ ਹਨ ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2020-2021 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ  ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ? 

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫੇਜ਼ 1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25 ਮਈ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਗੇੜ (6ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ) ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।

2020-2021 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ   ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ  ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। 

 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 2022 ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ  ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀਆਂ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਮੇਰਠ, ਸ਼ਾਮਲੀ ਅਤੇ ਬਾਗਪਤ ਸਮੇਤ 19 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 'ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ  ਹੈ। 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਆਰਕਸ਼ਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਟ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ (2020-21 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ) ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 39% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 42% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਅਤੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਢਾਨਾ, ਅਕੋਲਾ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਵਰਧਾ, ਯਵਤਮਾਲ-ਵਾਸ਼ਿਮ, ਹਿੰਗੋਲੀ, ਨਾਂਦੇੜ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਫੇਜ਼ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ  ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹਾਰ ਚੈਲਿੰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ।