ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖੈਰਾਤਾਂ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ  ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ?

ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ                                     

ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 550 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਡਟੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 2,82,061 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ 80,676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 15-16 ਤੱਕ 1,28,835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਤੇ 53000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਕਲਖਤ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਵਧ ਕੇ 1,82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 2,82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ। ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 88000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਖ਼ਰਚ 1,55,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਬਲਬੂਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਤੇ 2019-20 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 9394 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10,621 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 3300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੈਟ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 3300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਲਵੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 84000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 96 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ 1000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਪੈਸਾ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 88000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 31000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿਥੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਏਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵਂੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਾਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ। ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਚਾਵਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। 1970-71 ਵਿਚ 3.9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਾਵਲ ਉਪਜਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭੂ ਜਲ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 350 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਖਾਦ ਪਾ ਲਵੇ ਉਪਜ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 1093,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 939980 ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ।

183000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 250000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਗਭਗ 7.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 116000 ਪਰ ਏਕੜ ਹੈ। 71000 ਤੱਕ ਦਾ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੈ। 52800 ਕਿਸਾਨ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ 49700 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ 36000 2017 ਵਿਚ 52000 ਹਜ਼ਾਰ 2018 ਵਿਚ 60000 2019 ਵਿਚ 73000 ਅਤੇ 20-21 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ 41000 ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਵ 2016-21 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 262000 ਹੋ ਗਈ। ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਈਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਟੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਣਗੇ।