ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਭਾਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਮਕਾਲਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ, ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਦੌਰ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਆਦਿ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਪੀ. ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1975 ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਹਤਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬਕ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਥਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵੀ ਉਭਰੀ ਹੈ।

2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਇਕਸੁਰ, ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜੀ, ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੱਲ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਯਮਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਔਸਤ ਵੋਟਿੰਗ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਿੱਸੇ (ਇਕ ਚੌਥਾਈ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਤੰਤਰ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ (ਸੀ.ਐੱਸ. ਓ.) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਸ਼ੱਦਦ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ, ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਟੀ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਆਸਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਸੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਏਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜੋ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ, ਇਕਜੁੱਟ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੂਖਮ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਸ਼ੱਦਦ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਕੇਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਚ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ 'ਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗਿਆਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

-(ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ)

ਮੋਬਾਈਲ : 95010-15261