ਮੋਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ…

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣਗੇ।
ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ
ਇਹ 2017 ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਲਿਬਰਲਸ’ (ਉਦਾਰਵਾਦੀ) ਹੁਣ ਤਕ 2002 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਕੁਝ ਪਿਛੋਕੜ। ਮੈਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਲੇਖਿਕਾ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ , ”ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਤੇ ਅਸੀਂ 25 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।”
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 56 ਇੰਚ ਵਾਲੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਤੌਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ ਹੋਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਾਂ।
ਫਤਹਿਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 2002 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ‘ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਇਕ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਰ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਤਰਕ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਭੀੜ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟੌਪ ਦਿੱਤੇ। ਭੀੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਵਿਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਪਟੌਪ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਪਟੌਪ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ?
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਐਲਾਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਭਾਵ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ?
ਜੇਕਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਏਗਾ।
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2002 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਮੇਂ।