ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਿਉਂ?

7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰੌਣਕ ਪਰਤਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਜੈ ਪਵਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾਧਨ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਸ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 63 ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਢੋਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰੌਣਕ ਪਰਤਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਏਨਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਚ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਥਿਆ ਕਦਮ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।