‘ਨਿਰਭਯਾ’ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਰਕਰਾਰ

‘ਨਿਰਭਯਾ’ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਕੇਸ ਏਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਦਮੇ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 6 ਦੋਸ਼ੀ : ਇਕ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਬਾਕੀ 4 ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ

 

ਕੈਪਸ਼ਨ-‘ਨਿਰਭਯਾ’ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦਈ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਰਾਤ ਨਿਰਭਯਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਏਨਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਕਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਦਮੇ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ‘ਨਿਰਭਯਾ’ (ਨਿਡਰ) ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ, ਜੋ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਥਣ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਇਕ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਜੋ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 4 ਮੁਕੇਸ਼, ਪਵਨ, ਵਿਨਯ ਤੇ ਅਕਸ਼ਯ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਬਾਨੂਮਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਉਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬਾਨੂਮਤੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।
ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ (29), ਪਵਨ (22), ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ (23) ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (31) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਛੇਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ 2015 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਦ ਦੋਸਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਆਪਣੇ 500 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮਨਪ੍ਰਚਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ     ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰਲੇ’ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ :
ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਦਰੀ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਚੈਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੀ। ਧੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ।” ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ‘ਕੋਈ ਪਲ ਨਹੀਂ’ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਜਾਂਦਾ।” ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਦਰੀ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਆਖ਼ਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਾਂਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ”ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ‘ਨਿਰਭਯਾ ਜਯੋਤੀ ਟਰਸਟ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਜਯੋਤੀ ਪਾਂਡੇ’ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।