ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਘਾਤਕ

14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਾਂਈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ 'ਚ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ 'ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣ' ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1959 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਰਟੀਕਲ 356 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਰਨ, ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਇਕ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।

'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਤੇ ਆਏ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਖਰਚ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿ ਚਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੇ ਧਨ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ 'ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ' ਆਖਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕੋ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਰਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ, ਮੂਲਧਨ ਸੌ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੋ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਇਹ ਕਿ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਵਿਵਸਥਾ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 'ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ' ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਤੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਿੰਨਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਤਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ 'ਸੰਭਵ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਵਸੋਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਕੋ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲ ਸਕਣੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਖਿੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਲਟਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ?

ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ:

 ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਅਮਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ?

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਮਲ ਨਾਲ ਬਾ-ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋ.ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ