ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ  ਨੇ   ਅਮਰੀਕਾ ,ਅਸਟਰੇਲੀਆ ,ਕੈਨੇਡਾ ,ਯੂਰਪ ,ਆਸਟਰੇਲੀਆ ,ਇੰਗਲੈਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

 * ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਉਭਰਿਆ 

 *ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ,ਕਰਾਈਮ ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਣ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.80 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਕੇ  ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ                                                           

ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਖ  ਪੰਥ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਫੂਡ ਪੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੀਸ ਕੋਰ ,ਖਾਲਸਾ ਏਡ ,ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਖਸ ,ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸਿਖ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ, ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਮ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਕਤਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਦੁਖਾਂਤਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ , ਅਸਟਰੇਲੀਆ , ਕੈਨੇਡਾ , ਯੂਰਪ ,ਆਸਟਰੇਲੀਆ , ਇੰਗਲੈਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅੱਜ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ ਵੀਜ਼ਾ) ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।1980-90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ।ਇਹ ਸੂਚੀ ਹੂਣ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੰਦੀ ਸਿਖ ਛਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ,ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਡਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਅਸਟੇਰਲੀਆ ਵਿਚ  ਸਿਖ ਸਿਆਸੀ ਪਖੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਸਟੇਰੀਆ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ , ਵਿੱਚ ਐਫਐਮ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਫਤਾਵਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜੀ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੱਸਲੇ ਉਭਾਰਦੀਆਂ  ਹਨ।   

                                    ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਕਿਉਂ ਭਜ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ  

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 89,000 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.80 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਹਨ।2020 ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹਨ - ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭਾਲ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। 

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਓ ਯਾਨੀ ਪਰਸਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਓਸੀਆਈ ਅਰਥਾਤ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਆਈਸੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।ਗਲੋਬਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 199 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ 71 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 173 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ 172 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 945 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 596 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਗੀ।  ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਯੂਕੇ, ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।2022 ਵਿੱਚ, 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੋ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਪਹਿਲਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਾਡਾ ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 87 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.6% ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।2018 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ (ਲਗਭਗ 44%) ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੀਐਚਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।                                               

  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ 

 *ਡਾ: ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਝੇ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਗਲ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ,ਨੇ ਕਹੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ  ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦ, ਫਰਨੀਚਰ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਥਾਹ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਡਾ: ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ। ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਅਕਸੈਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।      

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਾਰਡ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ,ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਫੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹੁਣ 10                                                  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ                                                                  

ਐਨਆਰਆਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਾਰਡ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਦਾ ਜਨਮ 1938 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਸੰਘੋਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।83 ਸਾਲਾ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਣਵਾ ਦਿਤਾ। ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਅਜਿਹਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਿਆ।  ਉਹ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ  ਹੈ।

 ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ -  ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਪਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਣਾ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਹੁਣ ਆ ਜਾ, ਮਨ ਨਾ ਲਗੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਲਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੂ.ਕੇ ਜਾਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਸਨ।ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ  ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ4 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣ ਗਏ।ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ 1960 ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਚਾਲੇ  ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।  ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਵਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।   ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 1998 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।ਰਾਣਾ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਵਿੱਚ  ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ।  ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੁਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ 10 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ

ਤਤਕਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਰਾਣਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਸੰਘੋਲ ਵਿਖੇ ਕੋਰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਰਾਣਾ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉਰਮਿਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਰਾਣਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ।