ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਮੱਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। 29 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ,”ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ, ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਵਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਐਨਜੀਓ ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।